कटनी ( प्रबल सृष्टि) मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज नगर आगमन के दौरान निर्मल सत्य गार्डन में कटनी विकास प्राधिकरण की विकास स्कीम क्रमांक – TDS/01/KTE/2022 को निरस्त किये जाने बावत संघर्ष समिति द्वारा एक ज्ञापन सौंपा गया है।
जिसमे कहा गया है कि कटनी विकास प्राधिकारण द्वारा दिनांक 04/10/2022 को उपरोक्त योजना के क्रियांवयन की मंशा प्रस्तावित की गई है जिसका राजपत्र में प्रकशन हो चुका है। उपरोक्त योजना में अनेक विसंगतियां है जो कि जनहित के विपरीत है एवं व्यक्ति को संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लघन करते हुये प्रतीत होती है। उक्त योजना में पूर्व से ही विद्यमान वैध कॉलोनियां यथा म0प्र0 राज्य कर्मचारी आवास निगम कॉलोनी, दद्दा धाम कॉलोनी, वृंदावन कॉलोनी, विद्या मेडीकल के पीछे स्थित आवासीय कॉलोनी मुख्य मार्ग पर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं छोटे बडे आवासीय भुखण्ड जिनका विधिवत नगर निगम से नक्शा पास है, टाउन एण्ड कंट्री से लेआउट स्वीकृत है। भूमि भवन स्वामी नगर निगम को विधिवत कर अदा कर रहे है पूर्व से ही वहां पर सडक, विद्युत व्यवस्था सीवर लाईन आदि विकास हो चुके है, किंतु तकनीकी त्रुटि वश या जान बूझकर विकास प्राधिकरण द्वारा उक्त स्थलो को अपनी स्कीम में शामिल कर लिया गया है। जिससे भवन भूमि स्वामियों में भारी अंसतोष एवं असुरक्षा की भावना व्याप्त है। पीढी दर पीढी लोग उन आवासों पर निवास कर रहे है विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहण की स्थिती में, या भवनों को विखण्डीत करने की स्थिति में भारी विरोधाभासी स्थितियां निर्मित होगी। जो कि म0प्र0 शासन की जनहितकारी मंशा के विपरीत है।
ज्ञापन में कहा गया है कि शासन द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से, आबादी भूमि पर पट्टा वितरण के माध्यम से एवं अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से आम जनों को भूमि भवन उपलब्ध कराया जा रहा है किंतु विसंगतिपूर्ण परिस्थितियों एवं लोगों के भूमि भवन प्राधिकरण के माध्यम से छीने जाने की साजिश रची जा रही है जो कि एक अनीतिपूर्ण कदम है। कटनी विकास प्राधिकरण के पास पूर्व से ही जिला न्यायालय के पीछे 82 हे0 भूमि विकास हेतु, विकास की स्कीम बनाकर क्रियान्वयन हेतु उपलब्ध है किंतु विकास प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त शासकीय रिक्त भूमि पर कोई विकास कार्य न किया जाकर पूर्व से ही निर्मित आवासीय कॉलोनी में स्कीम के माध्यम से योजना लागू करने की बात की जा रही है। जो कि अतार्किक, अविधिक एवं अनीतिपूर्ण है।
संघर्ष समिति ने ज्ञापन के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से सादर अनुरोध किया है कि विषयांक उपरोक्त योजना से पूर्व से ही निर्मित कॉलोनियां, भवनों, भूखण्डों को विलग किया जावे एवं लोगों को बेघर होने से बचाया जावे।
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