प्रबल सृष्टि - मध्य प्रदेश के कटनी जिले का समाचार पत्र

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अज्ञानता अंधकार की निशानी है - ज्ञान उजाले का - कटनी जिले का समाचार पत्र - संपादक - मुरली पृथ्यानी

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Monday, July 16, 2018

प्रधानमंत्री आवास योजना में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित है

July 16, 2018 0
कटनी / प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में ठेकेदारी प्रथा पूर्णतः प्रतिबंधित है, आवास का निर्माण हितग्राही द्वारा स्वयं किया जाए. संभागायुक्त आशुतोष अवस्थी ने निर्देश दिए है जहां भी ठेकेदार द्वारा आवास निर्माण हो रहा है उसे रोकें। ठेकेदारों द्वारा हड़पी गई राशि को जमा कराया जाए। ठेकेदार को ब्लैक लिस्टेड करने तथा उनके विरूद्ध नियमानुसार आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की कार्रवाई की जाए। यदि शासकीय अमले की संलिप्तता प्रतीत होती है तो जांच कराई जाए और कार्रवाई की जाए।

       संभागायुक्त ने बताया कि शिकायत मिली है कि मण्डला और डिण्डौरी जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में ठेकेदारों द्वारा हितग्राहियों से राशि लेकर मकान बनाने का कार्य किया जा रहा है। ठेकेदार राशि हड़प गए हैं।

            उल्लेखनीय है कि एसईसीसी सर्वे 2011 के डाटा अनुसार ग्रामीण क्षेत्र में जीरो रूम और एक रूम कच्चा आवास वाले परिवारों को पहले  आवास स्वीकृत किया जाना है। निर्मित किए जा रहे आवास का क्षेत्रफल न्यूनतम 25 वर्ग मीटर होना चाहिए। आवास एक वर्ष की अवधि में पूर्ण कराए जाने का प्रावधान है।
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बार्डस्ले स्कूल को लौटानी पड़ेगी अभिभावकों से अधिक ली गई फीस

July 16, 2018 0
कटनी / अंग्रेजी माध्यम के निजी स्कूल
बार्डस्ले हायर सेकेण्डरी को वर्ष 2018-19 में की गई फीस वृद्धि में से 10 प्रतिशत वृद्धि से अधिक ली गई राशि छात्रों के माता-पिता, अभिभावकों को लौटाने के निर्देश कलेक्टर केवीएस चौधरी ने दिये हैं।

            गौरतलब है कि स्कूल द्वारा अतिरिक्त फीस वसूलने की शिकायत छात्रों के अभिभावकों द्वारा की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा चार सदस्यीय निरीक्षण समिति गठित कर इसकी जांच कराई गई। जिसमें विद्यालय द्वारा मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस एवं संबंधित विषयों की विनिमयन अधिनियम 2017 के उपबंधों का उल्लंघन किया जाना पाया गया।

जिला शिक्षा अधिकारी के जांच प्रतिवेदन अनुसार जिलास्तरीय समिति ने पाया  कि  बार्डस्ले हायर सेकेण्डरी स्कूल (अंग्रेजी माध्यम) के प्रबंधन/प्राचार्य द्वारा की गई फीस वृद्धि, मध्यप्रदेश निजी विद्यालय (फीस एवं संबंधित विषयों का विनिमयन) अधिनियम 2017 में वर्णित नियमों के अनुक्रम में नहीं की गई है। समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि वर्ष 2018-19 के लिये संस्था में अध्ययनरत छात्रों से प्राप्त किये गये शुल्क में पूर्ववत् सत्र 2017-18 में लिये जा रहे शुल्क में अधिकतम 10 प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है। इससे अधिक की शुल्कवृद्धि संस्था द्वारा वर्ष 2018-19 में की गई है, तो शुल्क वृद्धि को अधिनियम के तहत छात्रों या उनके माता-पिता, अभिभावकों को नियम विरुद्ध अधिक राशि संग्रहण कर अवधारित राशि को वापस करना सुनिश्चित करें।
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Friday, July 13, 2018

हड़ताल को देख कलेक्टर ने किया पेयजल एवं सफाई व्यवस्था को अति आवश्यक सेवा घोषित

July 13, 2018 0
कटनी /  नगरीय निकाय के अधिकारियों, कर्मचारियों की 11 जुलाई से अनिश्चितकालीन कामबन्द हड़ताल के आव्हान को देखते हुये  कलेक्टर केवीएस चौधरी ने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन पेयजल एवं सफाई व्यवस्था को अति आवश्यक सेवा होना घोषित किया है। साथ ही जिले की नगर परिषद् कैमोर, बरही एवं विजयराघवगढ़ में आगामी तीन माह के लिये इन सेवाओं में कार्य करने से इंकार किये जाने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
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Thursday, July 12, 2018

औद्योगिक क्षेत्र बरगवां में 2 करोड़ की लागत से सड़कें, नालियां बनेंगी

July 12, 2018 0
कटनी / औद्योगिक क्षेत्र के लगभग सभी विकास कार्य पूरे हो गये हैं, 2 करोड़ की लागत से बनने वाली सड़क से पूरे क्षेत्र में सड़कों का जाल बनेगा।  मुख्यमार्ग पर औद्योगिक विकास निगम को आधा एकड़ भूमि प्राप्त हुई है। इस भूमि पर व्यापारियों, उद्योगपतियों और उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की सुविधा के लिये वृहद मंजिला बहुउद्धेशीय भवन बनाया जायेगा। राज्यमंत्री संजय सत्येन्द्र पाठक पाठक गुरुवार को नगर निगम कटनी के अंतर्गत पुराने आरटीओ के पास आयोजित औद्योगिक क्षेत्र बरगवां कटनी में 1 करोड़ 99 लाख रुपये की लागत से बनने वाली सीसी रोड एवं नाली निर्माण के भूमिपूजन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विधायक संदीप जायसवाल ने की। इस मौके पर महापौर शशांक श्रीवास्तव, जिला पंचायत अध्यक्ष ममता पटेल, जिला योजना समिति सदस्य पीताम्बर टोपनानी, पूर्वमंत्री अलका जैन भी उपस्थित थे।

            कार्यक्रम में  राज्यमंत्री संजय सत्येन्द्र पाठक ने शिलापट्टिका का अनावरण एवं कुदाली चलाकर एक करोड़ 99 लाख से औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाली सीसी सड़क के निर्माण का भूमिपूजन किया। इस मौके पर राज्यमंत्री  ने कहा कि जिले के उद्योग संगठन और प्रतिनिधियों की पुरानी मांग सभी उद्योगों को ट्राईफेड से अनुमति दिलाये जाने से पूरी हो गई है। उन्होने कहा कि उद्योग बढ़ेंगे, तो क्षेत्र के गरीबों और बेरोजगारों को भी लाभ होगा। उन्होने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र के लिये बनने वाले बहुमंजिला और बहुद्धेशीय भवन के लिये सभी उद्योग संघ के प्रतिनिधि मिलकर ड्राइंग व डिजाईन तैयार करें। भवन में उद्योगों में कार्यरत गरीब बेरोजगार श्रमिकों को सामाजिक कार्यो के लिये स्थान देने की व्यवस्था की जाये।

            राज्यमंत्री ने कहा कि उद्योग संघ के कार्यालय के लिये भी इस बहुउद्धेशीय भवन में स्थान दिया जायेगा।

            विधायक संदीप जायसवाल ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में बनने वाली 2 करोड़ की इस सीसी सड़क का लाभ रिहायशी कॉलोनियों को भी मिलेगा। उन्होने विभाग के अधिकारियों से गुणवत्ता पूर्ण कार्य करने की अपेक्षा की। विधायक ने उद्योग संघ के कार्यालय भवन बनाये जाने की आवश्यकता भी जताई।

            महापौर शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में दो करोड़ की लागत से बनने वाली सीसी रोड और नाली से क्षेत्र के लोगों को भी लाभ होगा। उन्होने कहा कि सब मिलजुलकर औद्योगिक क्षेत्र का विकास कर रहे हैं। इसलिये कोई समस्या शेष नहीं रहेगी। महापौर ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में स्ट्रीट लाईट की व्यवस्था भी नगर निगम के माध्यम से कराई जायेगी। कार्यक्रम के अंत में उद्योग संघ के पदाधिकारी मनीष गेई ने आभार व्यक्त किया।

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Wednesday, July 11, 2018

बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को प्राथमिकता देकर करें निराकरण

July 11, 2018 0
कटनी / मानसून में बिजली उपभोक्ताओं की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर उनका निराकरण करने के निर्देश एमपी पॉवर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक एवं तीनों विद्युत वितरण कंपनी के अध्यक्ष  संजय कुमार शुक्ल ने दिये हैं। उन्होंने कहा कि उपभोक्ताओं की किसी भी समस्या के निराकरण के लिए तीनों विद्युत वितरण कंपनी अपने कॉल-सेंटर एवं उपभोक्ता सेवा केन्द्र (फ्यूज कॉल सेंटर) में प्रभावी व्यवस्थाएं करें, जिससे तीनों कम्पनी अपने कॉल-सेंटर में टेलीफोन की लाइनों का विस्तार तुरंत करे। वर्तमान में बिजली की उपलब्धता पर्याप्त है, किन्तु मानसून के दौरान अचानक होने वाले विद्युत व्यवधान का समाधान करने एवं सुचारू विद्युत आपूर्ति बनाए रखने के लिए विद्युत वितरण कंपनियां और अधिक कुशलता से कार्य करें।

 संजय कुमार शुक्ल ने कंपनियों को अपने-अपने कॉल-सेंटर में कार्मिकों की संख्या में बढ़ोत्तरी करते हुए टेलीफोन लाइनों में वृद्धि करने के लिये भी कहा है। कॉल-सेंटर की प्रत्येक घंटे में मॉनीटरिंग की जाए और विश्लेषण किया जाए कि उपभोक्तओं की कितनी समस्या का निराकरण किया गया है। पानी भराव के क्षेत्र में सुरक्षा की दृष्टि से विद्युत ट्रांसफार्मर एवं लाइनों की विशेष रूप से निगरानी की जाए, जिससे कि बिजली आपूर्ति सुचारू बनी रहे और कोई दुर्घटना की आशंका न रहे।

उन्होंने मैदानी क्षेत्र में फ्यूज कॉल की शिकायत के निवारण के लिए तकनीकी कार्मिकों की संख्या तुरंत बढ़ाने और संख्या में सुपरवाइजरी स्टाफ तैनात करने के लिये भी कहा। उपभोक्ताओं को कॉल-सेंटर के टोल-फ्री नंबर 1912 की जानकारी दी जाए। श्री शुक्ल ने कहा कि बिजली आपूर्ति की सुनिश्चितता के लिए वाहन, फ्यूज ऑफ कॉल वाहन, हाइड्रोकालिक  और सीढ़ीयुक्त वाहनों की संख्या बढ़ाकर सुधार कार्य किए जाएं। बिजली लाइन में व्यवधान बन रही पेड़ एवं टहनियों को काटने के लिए पावर हैकसॉ मशीन का उपयोग किया जाए। बिजली सुधार में लगे वाहनों में जीपीएस (ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्ट्म) लगाए जाएं, जिससे उनका उपयोग संभव हो।   

           उन्होंने वितरण  केन्द्र तथा जोन कार्यालयों  में भी कॉल-सेंटर की तरह शिफ्ट ड्यूटी की व्यवस्था करने तथा मैदानी कार्मिकों के लिए विशेष ड्रेस लागू करने के निर्देश भी दिये। इसके लिए रेडियम युक्त जैकेट कार्मिकों को प्रदान की जाए।

विद्युत वितरण कंपनियों से कहा गया कि वे बिजली व्यवधान एवं सुचारू आपूर्ति की सूचना उपभोक्ताओं को देने के लिए एफएम चैनल, केबल टीवी तथा ऊर्जा मित्र एप का प्रभावी उपयोग करें। साथ ही जिला एवं नगरीय प्रशासन एवं जन-प्रतिनिधियों तथा विद्युत अभियंताओं से बेहतर समन्वय बना कर कार्य करें।
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ग्राम बुजबुजा में नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेन्द्र का लोकार्पण

July 11, 2018 0
कटनी / प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग राज्यमंत्री संजय सत्येन्द्र पाठक ने बरही तहसील अंतर्गत ग्राम बुजबुजा में नवनिर्मित 132/33 केवी उपकेन्द्र का लोकार्पण किया। मध्यप्रदेश पॉवर ट्रान्समिशन कम्पनी लिमिटेड द्वारा पॉवर फाइनेस कॉर्पोरेशन की वित्तीय ऋण सहायता से उपकेन्द्र में  132/33 केवी का 40 एमवीए क्षमता बरही के बुजबुजा ग्राम में स्थापित किया गया है। इसे ऊर्जीकृत करने के लिये 132 केवी उपकेन्द्र कैमोर से बरही लाईन 132 केवी का निर्माण भी किया गया है। उपकेन्द्र के निर्माण एवं संबंधित लाईन स्थापना का कार्य 29 करोड़ 33 लाख रुपये की लागत से किया गया है।यह उपकेन्द्र बरही व समीपवर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के लिये अत्यंत उपयोगी साबित होगा। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम राज्यमंत्री ने विधिवत् मंत्रोच्चार के बीच शिलापट्टिका का अनावरण व पॉवर स्टेशन का हेंडल स्विच दबाकर विद्युत उपकेन्द्र का लोकपर्ण किया।

            अधीक्षण यंत्री पीके मिश्रा ने बताया कि बरही क्षेत्र में इस उपकेन्द्र के निर्माण हो जाने के फलस्वरुप विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और अधिक सुचारु होगी तथा विजयराघवगढ़ व बरही तहसील के उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण बिजली उपलब्ध हो सकेगी। अभी तक बरही को 132/33 केवी उपकेन्द्र कैमोर से 33 केवी लाईनों के माध्यम से विद्युत प्रदाय किया जा रहा था। जिनकी लाईनों की लम्बाई 30 से 40 किलोमीटर होने से बरही में उपभोक्ता केन्द्र की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। उपकेन्द्र बरही के निर्माण से बरही, गैरतलाई, कुआं, भरीवा एवं नदावन उपकेन्द्रों से जुड़े लगभग 45 ग्रामों के सभी श्रेणी के लगभग 16 हजार घरेलू-गैर घरेलू, 3300 कृषि पम्प उपभोक्ता एवं लगभग 500 ग्रामीण लघु उद्योग लाभान्वित होंगे। उपकेन्द्र के निर्माण से बरही क्षेत्र की बढ़ी हुई विद्युत मांग की आपूर्ति की जा सकेगी। जिससे क्षेत्र की विकास परियोजनाओं को नई ऊर्जा प्राप्त होगी और यह उपकेन्द्र क्षेत्र के विकास के लिये मील का पत्थर साबित होगा।
कार्यक्रम में नगर परिषद् बरही अध्यक्ष सरस्वती तिवारी, अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी पीके मिश्रा, एसडीएम धमेन्द्र मिश्रा सहित अन्य जनप्रतिनिधि व संबंधित विभाग के अधिकारी मौजूद थे।
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Tuesday, July 10, 2018

जाने इनकम टैक्स के अप्रैल 2018 से बदले हुए नियम

July 10, 2018 0
नई दिल्ली/ वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में वित्तमंत्री अरुण जेटली ने इनकम टैक्स के स्लैब तथा दरों में कोई बदलाव नहीं किया, लेकिन कुछ परिवर्तनों किए हैं, जिनसे बहुत से करदाता  प्रभावित होंगे. दरअसल, वर्ष 2018-19 के वार्षिक बजट में शेयरों व इक्विटी म्यूचुअल फंडों पर लगने जा रहे लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स से लेकर वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर राहत तक कई बदलाव किए गए हैं. यह नियम वित्तवर्ष 2018-19 पर लागू हो रहा है. फिलहाल वित्तवर्ष 2017-18 के लिए आईटीआर (ITR) भरे जाने की प्रक्रिया जारी है.
बता दें कि वित्तमंत्री ने एक ओर वेतनभोगियों के लिए नई मानक कटौती (स्टैंडर्ड डिडक्शन) का प्रस्ताव रखा, लेकिन साथ ही इनकम टैक्स पर लगने वाले सेस की दर को एक फीसदी बढ़ा दी है. इनमें से ज़्यादातर परिवर्तन 1 अप्रैल को वित्तवर्ष 2018-19 शुरू होते ही प्रभावी हो गए हैं.
40,000 रुपये का नया स्टैंडर्ड डिडक्शन 
इस नई कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, जो मौजूदा ट्रांसपोर्ट एलाउंस (19,200 रुपये) तथा मेडिकल री-इम्बर्समेंट (15,000 रुपये) का स्थान लेगी. इस स्टैंडर्ड डिडक्शन से 2.5 करोड़ वेतनभोगी लाभान्वित होंगे. आमतौर पर पेंशनभोगियों को ट्रांसपोर्ट एलाउंस तथा मेडिकल री-इम्बर्समेंट जैसे कोई लाभ नहीं मिलते थे, लेकिन अब उन्हें भी इस स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा. इस नई स्टैंडर्ड डिडक्शन के प्रभावी होने के बाद वेतनभोगियों की करयोग्य आय में से सीधे तौर पर 40,000 रुपये घटा दिए जाएंगे.

सेस में बढ़ोतरी 
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आयकर, यानी इनकम टैक्स पर वसूले जाने वाले शिक्षा उपकर, यानी एजुकेशन सेस को मौजूदा तीन फीसदी से बढ़ाकर चार फीसदी कर दिया है. यह सेस करदाता के देय आयकर पर लगाया जाता है.

इक्विटी में निवेश पर लगेगा लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स 
इक्विटी शेयरों अथवा इक्विटी-ओरिएंटेड फंडों के यूनिटों की बिक्री से होने वाली आय के 1,00,000 रुपये से अधिक होने पर अब 10 फीसदी टैक्स (सेस अतिरिक्त) वसूला जाएगा. हालांकि करदाताओं को फायदा पहुंचाने के लिए 31 जनवरी, 2018 तक की आय को नहीं गिना जाएगा. इसका अर्थ यह हुआ कि आय के तौर पर जनवरी, 2018 के बाद की कीमतों पर हुए लाभ को ही गिना जाएगा.

इक्विटी म्यूचुअल फंडों से होने वाली डिविडेंड आय पर टैक्स 
इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंडों द्वारा दिए जाने वाले डिविडेंड पर 10 फीसदी की दर से टैक्स लगाया जाएगा.

एकल प्रीमियम वाली हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पर इनकम टैक्स में छूट 
आमतौर पर स्वास्थ्य बीमा, यानी हेल्थ इंश्योरेंस करने वाली कंपनियां ग्राहकों को प्रीमियम में छूट दिया करती हैं, अगर वे कुछ सालों का प्रीमियम एक साथ अदा कर दें. लेकिन अब तक ऐसी पॉलिसियों पर भी कोई करदाता सिर्फ 25,000 रुपये तक की ही प्रीमियम की रकम पर आयकर में छूट ले पाता था. वित्तवर्ष 2018-19 के आम बजट में प्रस्तावित बदलावों के तहत अब एक साल से ज़्यादा के लिए ली गई पॉलिसियों की प्रीमियम एक साथ अदा किए जाने की स्थिति में एक सीमा तक उतने ही सालों तक छूट ली जा सकेगी. उदाहरण के तौर पर, आपका बीमाकर्ता दो साल की पॉलिसी के लिए एक साथ 40,000 रुपये अदा किए जाने की सूरत में आपको 10 फीसदी का डिस्काउंट दे रहा है, और आप वह अदा कर देते हैं, तो नए प्रस्तावित नियमों के तहत अब ग्राहक दोनों सालों में 20,000 रुपये के प्रीमियम पर कर में छूट हासिल कर सकता है.


NPS से निकासी पर टैक्स में छूट 
सरकार ने नेशनल पेंशन सिस्टम, यानी NPS से पैसे की निकासी पर टैक्स में छूट का लाभ गैर-कर्मचारी उपभोक्ताओं, यानी जो उपभोक्ता कहीं नौकरी नहीं करते, लेकिन NPS के सदस्य हैं, को भी देने का प्रस्ताव रखा है. मौजूदा नियमों के तहत कहीं नौकरी करने वाले उपभोक्ता एकाउंट की अवधि पूरा होने या उससे बाहर आने का फैसला करने पर जब रकम को निकालते हैं, तो उसमें से 40 फीसदी रकम पर टैक्स नहीं वसूला जाता है. यही छूट गैर-कर्मचारी उपभोक्ताओं को नहीं दी जाती है, लेकिन अब वित्तवर्ष 2018-19 से यही लाभ उन्हें भी मिल सकेगा.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज से आय पर छूट की सीमा बढ़ी 
अब वरिष्ठ नागरिकों को बैंकों तथा पोस्ट ऑफिसों में खोले गए बचत खातों तथा आवर्ती जमा खातों (रिकरिंग डिपॉज़िट या आरडी) पर मिलने वाले ब्याज से होने वाली आय में ज़्यादा रकम पर टैक्स में छूट हासिल होगी. मौजूदा समय में बचत खातों से होने वाली आय पर प्रत्येक व्यक्ति आयकर अधिनियम की धारा 80टीटीए के तहत 10,000 रुपये तक के ब्याज पर टैक्स में छूट हासिल कर सकता है, लेकिन अब टैक्स कानूनों में धारा 80टीटीबी जोड़ा गया है. इसके तहत वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय में से 50,000 रुपये तक की रकम पर कर में छूट हासिल होगी. हालांकि वरिष्ठ नागरिक अब 80टीटीए के तहत मिलने वाली छूट का लाभ नहीं उठा सकेंगे. इसके अलावा सरकार ने प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत निवेश की सीमा को भी 7.5 लाख से बढ़ाकर 15 लाख रुपये कर दिया है, तथा इस योजना को मार्च, 2020 तक विस्तार देने का प्रस्ताव भी दिया है. वरिष्ठ नागरिकों के लिए शुरू की गई प्रधानमंत्री वय वंदना योजना (PMVVY) के तहत सुनिश्चित आठ फीसदी ब्याज दिया जाता है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए टीडीएस की सीमा बढ़ी
वरिष्ठ नागरिकों को ब्याज से होने वाली आय पर स्रोत पर कर (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स या टीडीएस) की सीमा को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये कर देने के प्रस्ताव किया गया है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए सेक्शन 80डी के तहत डिडक्शन लिमिट बढ़ी 
आम बजट 2018-19 में सरकार ने हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के रूप में दी जाने वाली रकम पर टैक्स में छूट की सीमा को बढ़ाने के प्रस्ताव किया है. इनकम टैक्स एक्ट की धारा 80टी के तहत अब तक वरिष्ठ नागरिकों को 30,000 रुपये के प्रीमियम पर टैक्स में छूट दी जाती थी, लेकिन अब यह सीमा 50,000 रुपये हो जाएगी. 60 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिए धारा 80डी के तहत दी जाने वाली छूट की सीमा 25,000 रुपये ही रहेगी. परंतु यदि उनके माता-पिता वरिष्ठ नागरिक हैं, तो वे 50,000 रुपये की अतिरिक्त छूट हासिल कर सकेंगे, जिससे कुल छूट 75,000 रुपये (25,000 + 50,000 रुपये) हो जाएगी, जो मौजूदा समय में सिर्फ 55,000 रुपये है.

वरिष्ठ नागरिकों के लिए चुनिंदा बीमारियों के इलाज के इनकम टैक्स में छूट की सीमा बढ़ी 
चुनिंदा बीमारियों के इलाज पर किए गए खर्च की 1,00,000 रुपये तक की रकम अब करयोग्य आय में से घटाई जाएगी, जबकि अब तक अति-वरिष्ठ नागरिकों (80 वर्ष से अधिक) को 80,000 रुपये तथा वरिष्ठ नागरिकों (60 वर्ष से अधिक) को 60,000 रुपये की छूट इस मद में दी जाती थी.

(अधिक जानकारी हेतु आयकर अधिवक्ता व चार्टर्ड अकाउंटेंट से अवश्य संपर्क कर लेवे ) 
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इस मानसून में सर्वाधिक बारिश छिंदवाड़ा में, सबसे कम कटनी में हुई है

July 10, 2018 0
कटनी / मध्यप्रदेश में इस वर्ष मानसून में एक जून से 9 जुलाई तक 7 जिलों में सामान्य से 20 प्रतिशत अधिक वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के 22 जिलों में सामान्य वर्षा दर्ज हुई है। कम वर्षा वाले जिलों की संख्या 20 और अल्प वर्षा वाले दो जिले हैं। अभी तक सर्वाधिक वर्षा छिंदवाड़ा जिले में 306.2 मिमी और सबसे कम कटनी में 53.1 मिमी दर्ज की गयी है। 

सामान्य से अधिक वर्षा वाले जिले छिंदवाड़ा, रतलाम, शाजापुर, मुरैना, सीहोर, रायसेन और उमरिया है।

सामान्य वर्षा वाले जिले सिवनी, मण्डला, नरसिंहपुर, शहडोल, इंदौर, धार, झाबुआ, खरगोन, खण्डवा, बड़वानी, बुरहानपुर, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, देवास, आगर-मालवा, श्योपुर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, हरदा, और बैतूल है।

कम वर्षा वाले जिले जबलपुर, बालाघाट डिंडोरी, सागर, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, अनूपपुर, अलीराजपुर, भिण्ड, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया और होशंगाबाद है। अल्प वर्षा वाले जिले कटनी और पन्ना है।
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Monday, July 09, 2018

डॉक्टर हंसराज हाथी बने कवि कुमार आजाद का निधन

July 09, 2018 0
नई दिल्ली: 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा के सुपरहिट कैरेक्टर डॉ. हंसराज हाथी यानी कवि कुमार आजाद का निधन हो गया है. कॉमेडी सीरियल 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' में डॉ. हंसराज हाथी गोकुलधाम सोसाइटी के ऐसे सदस्य थे, जिनसे हर कोई प्यार करता था, और वे दर्शकों समेत पूरी सोसाइटी के चहेते थे. 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा में कवि कुमार आजाद डॉ. हाथी के किरदार में थे, और वे हमेशा खाना खाने के दीवाने रहते थे. शो में वे डॉक्टर थे, लेकिन ओवरवेट डॉक्टर थे. उन्हें हर कोई बहुत प्यार करता था. कवि कुमार आजाद का निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ है, और जिस समय उन्हें दिल का दौरा पड़ा वे घर पर थे. 
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पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरुक किया

July 09, 2018 0
कटनी / पर्यावरण संरक्षण को लेकर जिला प्रशासन व जिलेवासियों के जन सहयोग से नीम बीज रोपण अभियान चलाया जा रहा है। जिसे लेकर शहरीय क्षेत्र से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिक अपना योगदान दे रहे हैं। कलेक्टर केवीएस चौधरी ने इस अभियान को लेकर व्यापक स्तर पर तैयारियां व सफल आयोजन के संबंध में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया था। जिसके मद्धेनजर ग्राम पंचायत स्तर पर बीज रोपण अभियान के तहत नीम के बीजों का रोपण किया जा रहा है।

      रविवार को कलेक्टर केवीएस चौधरी ने इस अभियान के तहत जागृति पार्क पहुंचकर पौधरोपण व नीम के बीजों का रोपण किया। साथ ही उपस्थित नागरिकों ने भी इस कार्य में अपना योगदान दिया। वहीं कटनी जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत शाहपुर में भी ग्रामीणों ने इस अभियान में सक्रिय भूमिका निभाते हुये नीम बीज रोपित किये। वहीं अन्य ग्रामीणों को भी इस अभियान में आगे आकर अपना सहयोग देने व पर्यावरण संरक्षण को लेकर लोगों को जागरुक किया।
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छूट गये सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन सुनिश्चित करें

July 09, 2018 0
कटनी / पूरे प्रदेश के साथ ही कटनी जिले मे भी मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल के हितग्राहियों को लाभान्वित करने तथा सरल बिजली योजना और बकाया बिल माफी योजना के शिविर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कलेक्टर केवीएस चौधरी ने सभी संबंधित अधिकारियों को संबल योजना के कार्यक्रम सफलता पूर्वक आयोजित करने के निर्देश दिये हैं।
      कलेक्टर ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना संबल में जनपद पंचायत और नगरीय निकाय में पंजीयन की समीक्षा करते हुये कहा कि जनपद पंचायतों में परिवारों का 32 प्रतिशत और नगरीय निकायों में 15 प्रतिशत पंजीयन न्यूनतम होने चाहिये। इससे कम पंजीयन पर संबंधित अधिकारी के विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने 15 प्रतिशत से कम पंजीयन वाली नगरीय निकायों के वार्ड प्रभारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये। उन्होने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में वोटर लिस्ट के आधार पर ग्राम पंचायतवार असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का मिलान कर छूट गये सभी पात्र व्यक्तियों का पंजीयन सुनिश्चित करें। कलेक्टर ने कहा कि पंजीयन के साथ ही पंजीकृत श्रमिकों को 1 अप्रैल 2018 के बाद से योजनाओं का पात्र होने पर सहायता और लाभ प्रदान करने का कार्य भी समानान्तर रुप से जारी रखें। पंजीकृत श्रमिकों के कार्ड शीघ्र तैयार कर दिये जाने हैं। उसके लिये जनपद और नगरीय निकाय निर्धारित प्रारुप में जानकारी उपलब्ध करायें तथा योजना के तहत गठित निगरानी समितियों की ऑनलाईन एन्ट्री पोर्टल पर सुनिश्चित करायें।
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Tuesday, July 03, 2018

अपराधों पर नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर रहेगी प्राथमिकता

July 03, 2018 0
कटनी। नवागत पुलिस अधीक्षक मिथलेश शुक्ला ने सोमवार को पदभार ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात एक अनौपचारिक वार्ता पत्रकारों के साथ की, जिसमे उन्होंने अपराधों पर नियंत्रण, लॉ एंड ऑर्डर को अपनी प्राथमिकता में बताया। पत्रकारों ने आम जनों के साथ होने वाली दिक्कतों पर उनका ध्यानाकर्षण किया। इससे पहले नवागत पुलिस अधीक्षक मिथलेश शुक्ला सेनानी 13वीं वाहिनी ग्वालियर में पदस्थ थे व छिंदवाड़ा, सिवनी, सतना में पुलिस अधीक्षक के रूप में कार्य कर चुके है। 
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जिले के 1 लाख 20 हजार बिजली उपभोक्ताओं के 82 करोड़ रुपये के बकाया बिल माफ

July 03, 2018 0
कटनी /  मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना के तहत कटनी जिले के सभी 6 विकासखण्डों में जनपद स्तरीय भव्य कार्यक्रम में सरल बिजली बिल स्कीम और मुख्यमंत्री बकाया बिजली बिल माफी योजना की शुरुआत की गई। योजना के तहत प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के पंजीकृत हितग्राहियों को जुलाई माह से केवल 200 रुपये मासिक दर से बिजली उपलब्ध होगी। वहीं कटनी जिले के बीपीएल और संबल योजना के हितग्राही एक लाख 20 हजार उपभोक्ताओं को जून 2018 माह तक के बकाया विद्युत बिल माफ कर दिये गये हैं।

       जनपद स्तरीय कार्यक्रम का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक संदीप जायसवाल ने दीप प्रज्जवलित कर कहा कि सरकार गरीबों के साथ ही मध्यम वर्ग का भी भरपूर ख्याल रख रही है। विधायक ने मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना  के एक-एक लाभों की चर्चा करते हुये सभी पात्र लोगों से अपना पंजीयन कराने की अपील की।

      अधीक्षण यंत्री विद्युत कंपनी पीके मिश्रा ने बताया कि जिले के 1 लाख 20 हजार  विद्युत उपभोक्ताओं के 82 करोड़ रुपये के बकाया बिल माफ कर दिये गये है। उन्होने बताया कि विद्युत का मीटर कनेक्शन परिवार के किसी भी सदस्य के नाम होने पर भी परिवार को बिल माफी का लाभ दिया जायेगा। कार्यक्रम के अंत में विधायक संदीप जायसवाल और महापौर शशांक श्रीवास्तव ने हितग्राहियों को बिल माफी के प्रमाण पत्र वितरित किये।
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