कटनी - राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, कटनी के मागर्दशन में, श्वेता गोयल जिला न्यायाधीश/सचिव तथा मनीष कौशिक जिला विधिक सहायता अधिकारी के दिशा-निर्देशन में जिला न्यायालय कटनी एवं तहसील न्यायालयों (विजयराघवगढ़, बरही, ढ़ीमरखेड़ा) एवं अन्य विभागों में दिनांक 10जुलाई 2021 (शनिवार) को प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.30 बजे तक नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
उक्त अवसर पर माननीय मुख्य न्यायाधिपति मोहम्मद रफीक, म0प्र0 उच्च न्यायालय एवं माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव कार्यपालक अध्यक्ष, म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के विशिष्ट आतिथ्य में एवं गिरीबाला सिंह सदस्य सचिव मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण एवं विवेक जौहरी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की उपस्थिति में ऑनलाईन माध्यम से सामा डिजिटल प्लेटफॉर्म के प्रिलिटिगेशन मीडिएशन में उपयोग किये जाने संबंधी पायलेट प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया गया।
नेशनल लोक अदालत कार्यक्रम का शुभारंभ श्यामाचरण उपाध्याय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, द्वारा एवं समस्त न्यायाधीशगण, समस्त विभागों के अधिकारीगण एवं अधिवक्ता संघ कटनी के पदाधिकारीगण तथा अधिवक्तागण एवं जिला न्यायालय कटनी के कर्मचारीगण की गरिमामयी उपस्थिति में मां सरस्वती की प्रतिमा पर मार्ल्यापण कर एवं दीप प्रज्जवलित कर किया।
उक्त लोक अदालत में प्री-लिटिगेशन, बिजली, आपराधिक, मोटर दुर्घटना दावा, वैवाहिक समेत पक्षकारों के आपसी राजीनामे से प्रकरणों का निराकरण किया गया। माननीय जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिले में लोक अदालतों की 39खण्डपीठों का गठन किया था। लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन के 5247 प्रकरण रैफर्ड किए गए एवं न्यायालय के 2908 प्रकरणों को रैफर किया गया। प्री-लिटिगेशन में 2376 प्रकरण निपटे जिससे 9644 लोग लभान्वित हुए एवं इन प्रकरणों में 16531039 रूपए की राशि अवार्ड की गई। इसी अनुक्रम में न्यायालय में लंबित प्रकरणों में 1241प्रकरण निपटाये गए जिससे 4198 लोग लभान्वित हुए एवं जिसमें राशि रूपए 35916631 अवार्ड की गई।
प्रधान जिला न्यायाधीश कटनी श्यामाचरण उपाध्याय द्वारा सर्वाधिक 31 मोटर दावा दुर्घटना के प्रकरणों का निराकरण किया गया, जिसमें सर्वाधिक 4078000/- रूपये की अवार्ड राशि पारित की गई,जिसमें 123 व्यक्ति लाभांवित हुए।
कुटुम्ब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश आर0पी0 सोनी की खण्डपीठ द्वारा वैवाहिक विवाद के 04 मामलों में पति-पत्नि का समझौता कराया गया, जिसमें वह राजीखुशी से साथ में रहने हेतु सहमत हुए। इसी तरह जिले में आयोजित लोक अदालत के अन्य विभाग जैसे कलेक्ट्रेट के 1053 ,पुलिस परामर्श केन्द्र के 42, महिला एवं बाल विकास विभाग के 120, स्वास्थ्य विभाग के 52, नगर निगम के 438, परिवहन विभाग के 24प्रकरणों का निराकरण किया गया। इस प्रकार उक्त नेशनल लोक अदालत में पक्षकारों ने आपसी समझौते के आधार पर बड़ी संख्या में अपने प्रकरणों का निराकरण करवाते हुए लाभ प्राप्त किया।
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