कम वजन के बच्चों के लिये डे-केयर सेंटर स्थापित करें - प्रभारी सचिव

कटनी - मध्यप्रदेश खाद्य आयोग के सचिव एवं  जिले के प्रभारी सचिव  कवीन्द्र कियावत ने कहा कि अति कम वजन के बच्चों के पोषण के लिये एनआरसी में उपचारित करने के अलावा कम वजन के बच्चों के पोषण और उनकी माताओं की काउंसलिंग के लिये क्लस्टर वाईज डे-केयर सेन्टर स्थापित करें। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में जिला अधिकारियों की बैठक में प्रभारी सचिव ने शासकीय योजनाओं, कार्यक्रमों की समीक्षा के दौरान यह निर्देश दिये। इस मौके पर कलेक्टर शशिभूषण सिंह, वन मण्डलाधिकारी ए0के0 राय, सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे सहित जिला विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

            प्रभारी सचिव ने जिले में मुख्य जिला सड़क, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क एवं अन्य जिला मार्ग के रिपेयरिंग तथा पैचवर्क की जानकारी ली। उन्होने कहा कि सभी सड़कों के रिपेयरिंग और पैचवर्क का कार्य नवम्बर माह तक अनिवार्य रुप से पूरा हो जाये। संधारण कार्य से किसी भी क्षेत्र की कोई सड़क अछूती नहीं रहनी चाहिये। कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण ने बताया कि जिले की कुल 212 किलोमीटर की सड़कों में 57.10किलोमीटर लम्बाई में पैचवर्क संधारण कार्य किया जाना है। जिसमें अब तक 45 किलोमीटर का कार्य हो चुका है। प्रभारी सचिव ने कहा कि तकनीकी व्यक्ति को शामिल कर दल का गठन करें और मरम्मत कार्य के निरीक्षण पश्चात संतुष्टिपूर्ण कार्य होने का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करें। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 5 वर्ष तक की गारंटी वाली 131, 4 वर्ष से कम 75 और 10 वर्ष से अधिक गारंअी वाली 30 सड़कों के संधारण का कार्य संबंधित एजेन्सी द्वारा किये जाने की जानकारी दी गई। नगर निगम क्षेत्र में कुल 264 किलोमीटर लम्बाई की सड़कों में 45 किलोमीटर लम्बाई में पैचवर्क किये जाने की जानकारी दी गई।

            प्रभारी सचिव ने कहा कि 30 नवम्बर तक हर हालत में सड़कों की मरम्मत और पैचवर्क का कार्य पूर्ण कर लिया जाये और कोई भी क्षेत्र की सड़क मरम्मत से अछूती नहीं रहे।

            महिला एवं बाल विकास और स्वास्थ्य योजनाओं की समीक्षा में प्रभारी सचिव ने कहा कि निजी भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केन्द्रों को विभाग के भवनों, शाला परिसरों के रिक्त भवनों एवं अन्य शासकीय रिक्त भवनों में शिफ्टिंग की कार्यवाही 30 नवम्बर तक पूरी कर ली जाये। एक सप्ताह के भीतर रिक्त भवनों के सर्वे की कार्यवाही पूर्ण करें।

            प्रभारी सचिव कवीन्द्र कियावत ने कहा कि कम वजन के बच्चों के पोषण के लिये क्लस्टर वाईज डे-केयर सेन्टर संचालित करें। इन सेन्टर्स में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एएनएम, आशा कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी की मदद लें। बच्चों को थर्ड मील और उनकी माताओं को पौष्टिक आहार, स्वच्छता के लिये कौशलिंग की सुविधा भी डे-केयर सेन्टर्स में रहे। उन्होने कहा कि डे-केयर सेन्टस स्वास्थ्य संस्थाओं के पास ही संचालित करें ताकि उन्हें आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य सेवायें भी उपलब्ध हो सकें। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 एस0के0निगम ने बताया कि जिले मे 37 प्रसव केन्द्र (डिलेवरी सेन्टर) संचालित हैं। जिले में संस्थागत प्रसव का प्रतिशत 86 फीसदी है। अब तक 8653प्रसव संस्थागत हुये हैं। प्रभारी सचिव ने डिलेवरी पॉइन्ट को सक्रिय रखने की जरुरत पर बल दिया। उन्होने कहा कि नजदीकी सुविधा होने से प्रसव केन्द्रों के क्रियाशील रहने पर जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर दबाव कम होगा। इसके अलावा जन्म के समय स्तनपान, टीकाकरण और बाल्य स्वास्थ्य के सूचकांकों में भी सुधार होगा। कृषि विभाग की समीक्षा में खरीफ उपार्जन की तैयारियों, धान की फसलों में ब्याधि नियंत्रण और रबी की तैयारियों पर चर्चा की गई। प्रभारी सचिव ने कहा कि रबी उपार्जन के लिये भी अभी से मैपिंग की कार्यवाही कर भण्डारण की व्यवस्था करें।

            ग्रामीण विकास की समीक्षा में प्रभारी सचिव ने कहा कि जिले में चल रहे 30 गौशालाओं के निर्माण 30 नवम्बर तक अनिवार्य रुप से पूरा करें। गौशालाओं में पेयजल, प्रकाश, चारा आदि की अधोसंरचना भी परिपूर्ण रखें। वन मण्डलाधिकारी के सुझाव पर वन क्षेत्रों के उपलब्ध चारे को गौशालाओं के लिये सुगम उपयोग करने वनसमितियों के चारा कटाई की गतिविधि को मनरेगा की गतिविधि में शामिल कराने प्रस्ताव भेजने के निर्देश भी प्रभारी सचिव ने दिये।

            मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे ने बताया कि मनरेगा में लेबर बजट के निर्धारित लक्ष्य की 72 प्रतिशत प्राप्ति कर ली गई है। योजना में अब तक 94 हजार 560 कार्य स्वीकृत हैं, जिनमें 79 हजार 285 कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं। नदी पुर्नजीवन योजना में 153 ग्राम पंचायत के 300 ग्राम शामिल हैं। जिनमें 33 हजार 299 कार्य चिन्हांकित किये गये हैं। नदी पुर्नजीवन योजना में अब तक 6 हजार 723 कार्य स्वीकृत किये गये हैं। जिनमें 263 कार्य पूर्ण, 1529 प्रगति पर हैं और 4931 कार्य इसी माह प्रारंभ किये जाने हैं। पानी रोकने के अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नदी नालों पर 180 बोरी बंधान तथा 50 कड़ी शटर लगाये गये हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में वर्ष 2016-17 से वर्ष 2018-19 तक स्वीकृत 42हजार 935 आवासों में 40 हजार 888 आवास पूर्ण कर लिये गये हैं। वर्तमान में 2047 आवास अपूर्ण हैं तथा 1692 आवास पूरे नहीं होने की स्थिति में हैं। प्रभारी सचिव ने कहा कि जो आवास पूरे नहीं हो सकते, उनमें वसूली की कार्यवाही कर इन्हें समुदाय की परिसंपत्ति बनायें। पूरे हो चुके आवासों के हितग्राहियों का सम्मेलन कर सामूहिकरुप से गृह प्रवेश के कार्यक्रम आयोजित करें। स्वच्छ भारत मिशन की गतिविधियों में बताया गया कि स्वच्छता संवाद कार्यक्रम के तहत ग्रामीण भवनों की दीवारों पर 1903 संदेश चित्र पेंटिंग की गई हैं। आंगनबाड़ी केन्द्रों में बाल सुलभ शौचालयों के 266 कार्य कराये जा रहे हैं। प्रभारी सचिव ने विभिन्न विभागों की प्राथमिकता वाली योजनाओं, कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की।