कटनी / ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना में आ रही समस्याओं एवं ट्रांसपोर्ट व्यवसाईयों की मांगों के निराकरण के संबंध में विगत दिवस महापौर शशांक श्रीवास्तव की अध्यक्षता में जिला कलेक्टर विकास नरवाल, नगरनिगम आयुक्त एस.के.सिंह की उपस्थिति में ट्रांसपोर्ट व्यवसायी संध के पदाधिकारियों के साथ शाम 5 बजे से कार्यालय कलेक्टर सभागार में ट्रांसपोर्ट नगर की समस्याओं के निराकरण हेतु एक आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया।
महापौर शशांक श्रीवास्तव द्वारा उपस्थित ट्रांसपोर्ट व्यवसाईयों से उनकी समस्याओं के संबंध में जानकारी चाही गई जिस पर ट्रांसपोर्ट एशोसिएशन अध्यक्ष बी एम तिवारी द्वारा लिखित रूप से जानकारी प्रस्तुत की जाकर मांग की गई कि सभी संचालित ट्रांसपोर्ट व्यवसाईयों को ट्रांस्पोट नगर में प्लाटों का आवंटन किया जावे। वैध अवैध ट्रांस्पोटरों की स्थिति की जांच हेतु एक कमेटी गठित की जावे जिसमें शासकीय कर्मचारी ,नगर निगम कर्मचारी के अतिरिक्त दो ट्रांस्पोर्ट एशोसिएशन के पदाधिकारी शामिल होवें। प्लाटों की रजिस्ट्री तीस वर्षीय लीज के आधार पर लीज नियमावली को दृष्टिगत रखते हुए उसके आधार पर शासन द्वारा निश्चित की गई राशि के आधार पर ही की जावे। प्लाटों का किराया विकास शुल्क छोडकर भूमि के निश्चित मूल्य पर ही निर्धारित किया जाकर शीध्र ही अग्रिम कार्यवाही की जावे।जिला कलेक्टर विकास नरवाल द्वारा उपरोक्त मांगों पर विचार करते हुए ट्रांस्पोर्टरों से चर्चा की जाकर कहा गया कि लीजरेंट मात्र भूमि की लागत पर ही लिया जावे इसके संबंध में शासन से नियमानुसार कार्यवाही किये जानें हेतु पत्राचार कया जावे।
महापौर शशांक श्रीवास्तव ने कहा कि ट्रांस्पोर्ट नगर की समस्या को हल करनें हेतु संयुक्त रूप से जो पहल की गई है उसमें यातायात का व्यवहारिक पहलू देखा जावे शहर के समस्त ट्रांस्पोर्ट व्यवसाईयों को इस योजना में शामिल किया जावे ताकि जाकि ट्रांस्पोर्ट नगर के मूल उद्धेश्य की प्रतिपूर्ति की जा सके। इस हेतु ट्रांस्पोर्ट एशोसिएशन के पदाधिकारियों से शहर के समस्त ट्रांस्पोर्टरों की नवीन सूचि प्राप्त की जावे चाहे वे व्यवसाई एशोसिएशन के सदस्य हो अथवा न हो तथा प्रशसन द्वारा निर्धारित समयसीमा में इस सूचि का सत्यापन किया जाकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाकर समस्त ट्रांस्पोर्ट व्यवसाईयों को ट्रांस्पोट नगर में स्थापित किया जावे। ट्रांस्पोर्ट एशोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा लीज किराया निर्धारण के संबंध में जो प्रस्ताव दिया है उसमें विकास शुल्क छोडकर लीजरेन्ट निर्धारित करनें तथा लीजडीड के पंजीयन का शुल्क शासन द्वारा प्राप्त दिशा निर्देशों के आधार पर ही नियमानुसार किया जावे। जिससे ट्रांस्पोर्टर्स की व्यवहारिक परेशानियों को दूर किया जा सके तथा नगर निगम नो प्राफिट नो लाॅस की अवधारणा पर ट्रांस्पोर्ट नगर का विकास कर सके। महापौर जी की इस बात पर उपस्थिति समस्त पदाधिकारियों नें सहमति व्यक्त की एवं निर्धारित समयसीमा में कार्यवाही पूर्ण कराके इस योजना को सफल बनानें की बात कही।
बैठक के दौरान नगरनिगम के अधिकारी सुनील सिंह, विजय शर्मा, महेन्द्र शर्मा एवं ट्रांस्पोर्ट व्यवसाईयों की उपस्थिति रही।
Comments
Post a Comment