कटनी - महापौर श्रीमती रूकमणी बर्मन की अध्यक्षता में 5 फरवरी को संपन्न हुई मेयर इन काउसिल
की बैठक मे सिटी बस सेवा प्रारंभ करने हेतु
स्टेट लेबिल स्ट्रीट राईजिंग कमेटी के द्वारा 29 करोड 19 लाख की डी.पी.आर का अनुमोदन एवं
निगम अंशदान वहन करने तथा मुख्य मंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना के अंतर्गत 20 करोड 10 लाख की लागत से सागर पुलिया
से बिलहरी मोड तक उत्कृष्ट सडक निर्माण की न्यूनतम निविदा को स्वीकृति प्रदान की गई
है। बैठक मे आयुक्त एस.के.सिंह एवं समस्त एम.आई.सी सदस्य उपस्थित थे। उल्लेखनीय है
कि उपरोक्त योजनाओं को लागू करने के लिये विधायक संदीप जायसवाल एवं महापौर श्रीमति
रूकमणी बर्मन द्वारा शासन स्तर पर किये गये प्रयासों के फलस्वरूप योजनाओं को फलीभूत
किये जाने मे सफलता प्राप्त हुई है।
सागर पुलिया से बिलहरी मोड तक बनेगी उत्कृष्ट सडक
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना अंतर्गत सागर पुलिया से बिलहरी मोड तक
उत्कृष्ट सडक का निर्माण 18 करोड की लागत से किया जाना है, उसकी प्राप्त निविदाओं मे से न्यूनतम
निविदादाता पी.एस. कंस्टक्शन, लुधियाना की निविदा को मेयर इन काउसिंल द्वारा सर्वसम्मति से
स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। निविदा स्वीकृति से इस योजना के क्रियान्वयन का मार्ग
प्रशस्त हो गया है।
सागर पुलिया से बिलहरी मोड तक सडक चैडीकरण के कार्य पर 881.87 लाख, रोड डिवाईडर निर्माण पर 111.16 लाख, नाली एवं फुटपाथ निर्माण
218.30 लाख,
आर.आर.सी.सी. कल्वर्ट
निर्माण पर 39.69 लाख, रिटेरनिंग वाल निर्माण पर 224.58 लाख, सेंट्रल लाईटिंग कार्य पर 241.19 लाख, सिटिंग एवं विद्युतीकरण पर
60 लाख,
तथा उद्यान विकास पर
23.21 लाख रूपये
व्यय होगें। इस योजना के क्रियान्वित होने से नगर के सौदर्यीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण
सफलता प्राप्त होगी।
पाईप लाईन बिछाये जाने की समयावधि बढाई गई
यू.आई.डी.एस.एस.एम.टी योजनांतर्गत
प्रस्तावित नई एवं पुरानी टंकियों को भरने के लिये 17.93 किलोमीटर लंबाई की डी.आई.के - 7 पाईप लाईन बिछाये जाने के
कार्य की विगत दिनो विधायक श्री संदीप जायसवाल व महापौर श्रीमति रूकमणी बर्मन द्वारा
की गई समीक्षा के उपरांत कार्य मे आ रहे अवरोधों को देखते हुये कार्य पूर्ण करनें की
समयसीमा 31 मार्च 2014 तक बढाये जानें का निर्णय मेयर इन काउसिल द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया। इस कार्य
मे रेल्वे एरिया से पाईप लाईन ले जाये जानें के लिये रेल्वे की अनापत्ति प्राप्त न
होनें के कारण इस कार्य की समयसीमा बढाई गई है। बैठक मे अधिकारियों द्वारा बताया गया
कि रेल्वे द्वारा अनापत्ति प्रदान करनें हेतु कार्यवाही प्रगति पर है।
नगर निगम कर्मचारियों की अनुग्रह राशि 25 से बढ़कर हुई 50 हजार
मध्यप्रदेश शासन के वित्त विभाग के पत्र के अनुसार शासकीय सेवक की सेवा मे रहते
मृत्यु होने पर मृतक के परिवार को अनुग्रह अनुदान राशि 25 हजार के स्थान पर 50 हजार की स्वीकृति मेयर इन
काउसिंल द्वारा सर्व सम्मति से प्रदान की गई है।
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