मैदानी अधिकारी, कर्मचारी हर गतिविधि से पारदर्शिता और निष्पक्षता की नजीर पेश करें

कटनी / सोमवार को सम्पन्न समय सीमा प्रकरणों की बैठक में कलेक्टर केवीएस चौधरी ने विधानसभा निर्वाचन 2018 को देखते हुए भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष और पारदर्शी निर्वाचन के लिये रुल्स ऑफ लॉ का पालन करने के निर्देश सभी अधिकारियों, कर्मचारियों को दिये हैं। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत फ्रेंक नोबल ए, अपर कलेक्टर आर उमा माहेश्वरी, संयुक्त कलेक्टर सपना त्रिपाठी, एसडीएम धर्मेन्द्र मिश्रा, देवकीनंदन सिंह, धीरेन्द्र सिंह, रिषी पवार सहित विभाग प्रमुख अधिकारी उपस्थित थे।

            कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी केवीएस चौधरी ने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्धारित कार्यक्रमानुसार मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 27 सितम्बर को किया जायेगा। प्रारंभिक प्रकाशन के दौरान जिले का जेण्डर रेशियो 912 प्रति हजार महिलाओं का था। मतदाता सूची के पुनरीक्षण और शुद्धिकरण का अच्छा काम हुआ है। अब जिले का जेण्डर रेशियो 9़40 प्रति हजार के करीब हो गया है। जो लगभग जनसंख्या अनुपात के हिसाब से 957 प्रति हजार के करीब पहुंच गया है। उन्होने कहा कि अंतिम प्रकाशन के पूर्व मतदाता सूची के संबंध में आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर लें।

            भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्यप्रदेश के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन 2018 के दौरान सभी अधिकारी, कर्मचारी निष्पक्षता से कार्य करें और रुल्स ऑफ लॉ का पालन करें। आम जनता, राजनीतिक दलों एवं अन्य हितधारक से सीधे संपर्क में आने वाले मैदानी अधिकारी, कर्मचारी चुनाव के मद्धेनजर अपनी प्रत्येक गतिविधि से पारदर्शिता और निष्पक्षता की नजीर पेश करें। रुल्स ऑफ लॉ के अन्तर्गत विभिन्न अधिनियम जैसे दण्ड प्रक्रिया संहिता, संपत्ति विरुपण अधिनियम, कोलाहल नियंत्रण, मोटर यान, आबकारी, आर्म्स और भारतीय दण्ड संहिता का पालन सुनिश्चित करें। इन प्रावधानों का पालन कराने आवश्यकतानुसार प्रतिबंधात्मक और दण्डात्मक कार्यवाही के लिये एसडीएम, कार्यपालिक मजिस्ट्रेट, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस, थाना प्रभारी निरीक्षक आदि को जिम्मेदारी दी गई है।

            जिला निर्वाचन अधिकारी और पुलिस अधीक्षक द्वारा अपने जिले में रुल्स ऑफ लॉ के पालन की मॉनीटरिंग की जायेगी। वे देखेंगे कि कनिष्ठ मैदानी कर्मचारी, आरक्षक, पटवारी, पंचायत सचिव से लेकर एसडीएम, एसडीओपी स्तर तक किया जा रहा है या नहीं। उन्होने कहा कि संपत्ति विरुपण अधिनियम के तहत शासकीय भवन परिसरों से प्रचार-प्रसार, बैनर्स, पोस्टर्स निकलवायें। वाहनों में नंबर प्लेट पर किसी भी प्रकार का नाम, पदनाम का उल्लेख या हूटर का प्रयोग नहीं किया जाये।

            संबल योजना की समीक्षा करते हुये कलेक्टर ने कहा कि नगरीय निकाय और जनपद पंचायतवार सभी पंजीकृत हितग्राहियों को पंजीयन परिचय पत्र कार्ड वितरित करें। उन्होने कहा कि निर्मल भारत अभियान के तहत कटनी जिला शौचालय निर्माण एवं अन्य गतिविधियों में ओडीएफ हो चुका है। सर्टिफिकेशन से पूर्व अन्तर जनपद स्तरीय दल गठित कर सभी पंचायतों में एक बार क्रॉसचैक करा लें। कलेक्टर ने वन विभाग से लगी छोटे-बड़े झाड़ के जंगल वाली जमीनों में 2 से 5 एकड़ के 10-10 प्वॉइंट जनपदवार चिन्हांकित कर लें और उनमें वृक्षारोपण की कार्ययोजना बनायें। कलेक्टर ने समय सीमा में अंकित 95 प्रकरणों के निराकरण की समीक्षा प्रकरणवार की।