मध्यप्रदेश दिवस हर्षोल्लास और गरिमा से सम्पन

कटनी / प्रदेश का 62वां स्थापना दिवस बुधवार को सम्पूर्ण जिले में हर्षोल्लास व गरिमापूर्ण रुप से मनाया गया। इस अवसर पर जिलास्तरीय मुख्य कार्यक्रम फॉरेस्टर प्ले ग्राउण्ड में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में महापौर शशांक श्रीवास्तव ने मुख्य अतिथि के रूप में ध्वजारोहण किया। साथ ही मुख्यमंत्री का प्रदेश की जनता के नाम संदेश का वाचन भी किया। इसके बाद मध्यप्रदेश गान की प्रस्तुति हुई। जिसके बाद मध्यप्रदेश माध्यम द्वारा प्रदेश के गौरव, विरासत, पर्यटन और सर्वांगीण विकास को प्रदर्शित करती हुई अतुल्य मध्यप्रदेश पर आधारित वीडियो फिल्म का प्रदर्शन भी एलईडी वॉल पर किया गया। इस दौरान विधायक संदीप जायसवाल और जिला पंचायत श्रीमती अध्यक्ष ममता पटेल भी उपस्थित थीं।
जिलास्तरीय मुख्य समारोह में प्रदेश की संस्कृति पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तृतियॉं भी विभिन्न विद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा की गई। जिसमें शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिविल लाईन, नालंदा उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, सेक्रेट हार्ड उत्च्चतर माध्यमिक विद्यालय और वार्डस्ले उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किये। सभी प्रस्तुतियों की सराहना उपस्थित अतिथियों द्वारा की गई। साथ ही शील्ड देकर विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया गया।
स्थापना दिवस के जिलास्तरीय समारोह में मीसाबंदियों एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों व उनके परिजनों का शॉल व श्रीफल से अतिथियों द्वारा सम्मान किया गया। कार्यक्रम में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को भी जिला प्रशासन द्वारा सम्मानित कराया गया। जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत जिले में सर्वाधित प्रधानमंत्री आवास पूर्ण कराने वाली ग्राम पंचायत घंघरी खुर्द की सरपंच श्रीमती सुहाग बाई चौधरी, सचिव सुश्री आराधना तिवारी और रोजगार सहायक रामनरेश भुमिया को स्मृति चिन्ह और प्रशस्ति पत्र अतिथियों ने भेंटकर सम्मानित किया।
इस दौरान जिला योजना समिति सदस्य पीताम्बर टोपनानी, कलेक्टर विशेष गढ़पाले, पुलिस अधीक्षक अतुल सिंह, सीईओ जिला पंचायत फ्रेंक नोबल ए, अपर कलेक्टर डॉ0 सुनन्दा पंचभाई, एएसपी प्रमोद सोनकर, नगर निगम आयुक्त संजय जैन सहित जनप्रतिनिधिगण एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
प्रदेश के नाम मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुये महापौर शशांक श्रीवास्तव ने जहां विभिन्न योजनाओं की उपलब्धियॉं बताईं। वहीं प्रदेश के नागरिकों के लिये राज्य सरकार द्वारा उठाये जा रहे प्रभावी कदमों की जानकारी भी विस्तार से दी।
ऑनलाईन स्वीकृत होंगे राज्य बीमारी सहायता के प्रकरण
मुख्यमंत्री के संदेश के वाचन में श्री श्रीवास्तव ने कहा कि राज्य बीमारी सहायता के प्रकरणों को ऑनलाइन स्वीकृत करने की कार्यवाही की जा रही है। यही व्यवस्था मुख्यमंत्री बाल श्रवण योजना, मुख्यमंत्री हृदय उपचार योजना और मुख्यमंत्री निःसंतान योजना के लिए भी लागू की जायेगी।
युवाओं के लिये युवा सशक्तिकरण मिशन योजना होगी लागू
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के संदेश का वाचन करते हुये महापौर ने कहा कि हमारे प्रदेश के युवा होनहार हैं, इनके हाथ को कौशल मिले, तो वे दुनिया में प्रदेश का नाम रोशन करने में पीछे नहीं रहेंगे। इसलिए हमने नई योजना बनाई है, जिसे हम ‘युवा सशक्तिकरण मिशन’ के नाम से चलायेंगे। इस मिशन के तहत प्रत्येक वर्ष 7.5 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देंगे, उन्हें कुशल बनाएंगे और 7.5 लाख युवाओं को स्वरोज़गार या रोज़गार से जोड़कर उन्हें आगे बढ़ने के लिए सशक्त बनाएंगे।
बनेगा सेन्ट्रल पोर्टल
हाईस्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल लेवल पर युवाओं की काउंसलिंग करेंगे, जिससे उन्हें आगे का रास्ता चुनने में मदद मिले। इसके अतिरिक्त 1 सेंट्रल पोर्टल होगा, जिस पर कोई भी युवा अपना पंजीयन करा सकेगा। एक बार पंजीयन कराने के बाद उसकी क्षमताओं की पहचान और क्षमता के अनुरूप उसे रोज़गार या स्वरोज़गार में स्थापित करने हेतु यह मिशन कार्य करेगा।
प्रदेश के स्कूलों में 32 हजार शिक्षकों की होगी भर्ती
मुख्यमंत्री के संदेश के वाचन में श्री श्रीवास्तव ने कहा कि स्कूल शिक्षा में सुधार के लिये स्कूलों की संख्या के साथ शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है। प्रदेश में सभी स्कूलों की जीआईएस मैपिंग कर ली गई है। प्रदेश के स्कूलों में 32 हजार शिक्षकों की भर्ती की जायेगी। प्रत्येक शाला में बिजली कनेक्शन, लाईट एवं फैन की सुविधा उपलब्ध कराई जायेगी। प्रत्येक हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों में ब्रॉडबैंड व ऑप्टिकल फायबर कनेक्टिविटी उपलब्ध कराई जायेगी।
जिला एवं राज्य स्तर पर ‘‘उत्कृष्ट शाला प्रतियोगिता’’ का आयोजन किया जायेगा, जिससे शालाओं के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित होगी। प्रदेश में अगले वर्ष से ‘शाला सिद्धि योजना’ के अंतर्गत शाला सुधार के लिए सर्वांगीण रूप से उत्कृष्ट कार्य करने वाली शालाओं को पुरस्कृत किया जाएगा। इन शालाओं को प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध कराए जायेंगे।
विद्यार्थियों के लिये ’’सुपर 100 योजना’’ होगी लागू
आगामी दो वर्षों में सभी आदिवासी बहुल जिलों में ‘‘सुपर 100 योजना’’ लागू की जाएगी, जिसमें विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित संस्थानों के माध्यम से कोचिंग दी जाएगी, जिससे कि वे व्यावसायिक एवं प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल हो सकें।
लोक सेवा गारंटी में लाई जा रही नई व्यवस्था, नागरिकों को मिलेगा त्वरित लाभ
महापौर ने मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुये कहा कि लोक सेवा गारंटी योजना के अंतर्गत अब एक नई व्यवस्था लाई जा रही है, जिसके अंतर्गत तहसील या ब्लॉक स्तर का एक अधिकारी लोक सेवा केन्द्र पर पदस्थ रहेगा, जो हाथों हाथ नागरिकों को सेवा उपलब्ध करायेगा। इन सेवाओं में, खसरे, बी-1 की नकल, आय, निवास प्रमाण पत्र, विभिन्न प्रकार की पेंशन योजनाओं की स्वीकृति, दुकान के पंजीयन तथा नवीनीकरण, हम्माल-तुलावटी के पंजीयन तथा नवीनीकरण आदि सेवाएं शामिल होंगी।
विधवा पेंशन के लिये बीपीएल का बंधन समाप्त
मुख्यमंत्री के संदेश का वाचन करते हुये महापौर ने कहा कि राज्य सरकार ने विधवा बहनों की पेंशन में बीपीएल का बंधन समाप्त कर दिया है। आदिवासी बाहुल्य 89 विकासखंडों में सेनेटरी नेपकिन आधी कीमत पर उपलब्ध कराने तथा पुलिस आरक्षक भर्ती में ऊंचाई सहित शारीरिक मापदंडों में छूट देने का भी निर्णय लिया है।
स्वच्छता अभियान के द्वारा भी युवाओं को दिया जायेगा लाभ
महापौर ने मुख्यमंत्री के संदेश वाचन करते हुये कहा प्रदेश में स्वच्छता अभियान के माध्यम से भी युवाओं को स्वरोज़गार के अवसर उपलब्ध कराये जायेंगे। प्रदेश के 51,714 गांवों को लगभग 2400 समूहों में बांटकर समूह आधारित योजना का संचालन किया जाएगा, जिसमें युवाओं को ‘‘स्वच्छतासेवी’’ के रूप में ‘मुख्यमंत्री  स्वरोज़गार योजना’ के अंतर्गत वाहन खरीदने हेतु आर्थिक सहायता दी जाएगी। ऐसे युवाओं के साथ तीन वर्ष के लिए कचरा संग्रह और पृथक्कीकरण का अनुबंध किया जाएगा। इससे युवाओं को रोज़गार देने के साथ प्रदेश के ग्रामों में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। 31 मार्च 2022 तक मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को मल/तरल अपशिष्ट मुक्त किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में आगामी 2 वर्षों में (2018-20) प्रदेश के 46 शहरों में मल/तरल अपशिष्ट प्रबंधन परियोजनाएं क्रियाशील की जाएगी।
स्टार नेटवर्क के नाम से बिछेगा सड़कों का जाल
गांव बेहतर ढंग से मुख्य मार्गों से जुड़ें इस हेतु हम सभी गांवों को बारहमासी पक्की सड़कों से जोड़ने की योजना लेकर आए हैं। अगले 2 साल में हर गांव को जोड़ने के लिए पक्की सड़क पर राज्य सरकार काम प्रारंभ कर रही है। इस तरह 2 साल में इस प्रदेश में कोई ऐसा गांव नहीं बचेगा, जहां बिजली या सड़क नहीं होगी। हमने यह तय किया है कि अब प्रदेश के हर संभाग मुख्यालय को भोपाल से फोर-लेन सड़क से जोड़ेंगे। राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में बिछाये जा रहे सड़कों के जाल को हमने ‘‘स्टार नेटवर्क’’ का नाम दिया है।



यह भी रहा मुख्यमंत्री के संदेश में खास
महापौर द्वारा वाचन किये गये मुख्यमंत्री के संदेश में यह बिन्दु भी खास रहे:-
·         भावांतर भुगतान योजना किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी के लिये प्रारंभ की गई है।
·         प्रदेश में ’’कृषि उत्पाद लागत एवं विपणन आयोग’’ तथा 1 हजार करोड़ रुपये की लागत से ’’मूल्य स्थिरिकरण कोष’’ स्थापित किया गया है। जिससे किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य प्राप्त हो सके।
·         आने वाले पॉंच सालों में 57 लाख घरों तक नल कनेक्शन दिये जायेंगे। अभी पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में 10 लाख घरों में नलजल कनेक्शन हैं।
·         सौभाग्य योजना के तहत प्रदेश में 42 लाख लोगों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराया जायेगा।
·         शालाओं में बच्चों के गणवेश निर्माण का कार्य महिला स्वसहायता समूहों से कराया जायेगा।
·         1 अप्रैल 2019 तक मध्यप्रदेश के सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्र को खुले में शौच मुक्त किया जायेगा।
·         29 मार्च 2019 तक मध्यप्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र को कचरामुक्त किया जायेगा।
·         शीघ्र ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति वर्ग की पंचायत बुलाई जायेगी।
·         पिछड़ा वर्ग समुदाय की विकास की गति को तेज करने के लिये पिछड़ा वर्ग पंचायत का आयोजन भी किया जायेगा।
·         19 दिसंबर से 22 जनवरी 2018 तक एकात्म यात्रा का आयोजन होगा। जिसमें समाज के सभी वर्गों से सांकेतिक धातु संग्रहण किया जायेगा।