ग्रामीणों को 3 दिवसीय राजस्व शिविर से हुआ फायदा

कटनी / जिले में राजस्व से जुड़ी सेवाओं का लाभ ग्रामीणों को सरल, सहज, सुगम एवं सस्ते रुप में मिले, इस उद्वेश्य से 3 दिवसीय राजस्व शिविरों का आयोजन किया गया। कलेक्टर विशेष गढ़पाले के निर्देश पर जिले की तहसीलों के अलग-अलग गांवों में आयोजित किये गये राजस्व शिविरों के कारगर परिणाम भी प्राप्त हुये हैं। 23 अगस्त से 25 अगस्त तक आयोजित राजस्व शिविरों में जहां स्पॉट पर ही 1636 आवेदकों का अविवादित नामन्तरण, बटवारा और फौती नामान्तरण राजस्व के अमले द्वारा कराया गया। वहीं 8833 हितग्राहियों को निःशुल्क खसरा बी-1 बी प्रतियॉं वितरित की गईं। साथ ही नक्शा तरमीम के 598 प्रकरणों का निराकरण भी शिविरों के दौरान किया गया। 100 खातेदारों की सम्पत्ति भी खसरे में इन्द्राज की गई। शिविरों में 553 ग्रामीण हितग्राहियों को निःशुल्क भू-अधिकार पुस्तिका का वितरण भी कराया गया।
            इसी तरह कटनी तहसील में पडुआ और पहरुआ, रीठी तहसील में गुरजी कला, ढीमरखेड़ा में गुड़ा और मढ़ाना, बड़वारा तहसील में नन्हवारा कला, विजयराघवगढ़ तहसील में खरखरी, बरही तहसील में पिपरिया कलां, बहोरीबंद तहसील में नीमखेड़ा, टिकरिया और कुम्हरवारा में आयोजित राजस्व शिविरों में 24 हितग्राहियों के आवेदन अनुसार आय, मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र तैयार कर शिविर में ही वितरित किये गये। 335 प्रकरणों में सीएमएचओ एवं जन्म मृत्यु से प्राप्त फौती नामान्तरण पंजीकृत कर प्रकरणों का निराकरण किया गया।
            36 न्यायालय आदेशों का राजस्व अभिलेखों में इन्द्राज किया गया। समस्त पटवारी हल्का अंतर्गत प्रत्येक गांव में खतौनी का वाचन शिविर के पूर्व कर 298 प्रकरणों का निराकरण किया गया। राजस्व शिविरों में 7 कब्जा संबंधी प्रकरणों का भी निराकरण किया गया। सीमान्कन के 7 प्रकरण भी शिविर में निराकृत हुये। 32 शासकीय परिसम्पत्तियों को भी खसरे में इन्द्राज किया गया।
            66 कम्प्यूटर में दर्ज प्रकरणों की प्रविष्टियों का सत्यापन भी तहसीलों में आयोजित राजस्व शिविरों में किया गया। साधिकार अभियान के तहत 161 बीपीएल संबंधी आवेदनों का निराकरण भी राजस्व शिविरों में हुआ और 16 बैंकों में बंधक सम्पत्ति को खसरे में इन्द्राज किया गया। 96 कृषकों के कम्प्यूटरीकृत खातों में आधार नंबर दर्ज कराया गया।
            इसके साथ ही राजस्व शिविरों में मोबाईल एप के माध्यम से 161 गिरदावरी की गई। राजस्व अधिकारियों द्वारा 293 प्रकरणों का सत्यापन किया गया। भू-अर्जन के 54 प्रकरणों में मुआवजा का वितरण भी किया गया। वहीं 124 अन्य आवेदनों का भी निराकरण किया गया।