नगर निगम गेट पर अधिवक्ताओं का प्रदर्शन, अतिक्रमण प्रभारी को पद से हटाया, निगमायुक्त ने दिया जांच का आश्वासन
कटनी (प्रबल सृष्टि) वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन एवं नगर निगम के अतिक्रमण दल के बीच हुई कहासुनी धक्कामुक्की को लेकर नगर निगम गेट पर 6 घंटे तक चले अधिवक्ताओं के प्रदर्शन के बाद नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार ने विधायक संदीप जायसवाल से फोन पर बात करते हुए अतिक्रमण अधिकारी मानवेन्द्र सिंह को तत्काल पद से हटा दिया है। वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन के साथ की गई अभद्रता को लेकर तीन दिन में जांच कराकर कार्रवाई करने आश्वासन दिया है। प्रदर्शन के दौरान कुछ अधिवक्ता इस बात पर अड़े रहे कि नगर निगम आयुक्त तपस्या परिहार को यहां आकर कार्रवाई की जानकारी देना चाहिए।
मुख्य द्वार पर लगा दिया ताला
उल्लेखनीय है कि वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक जैन के साथ नगर निगम के अतिक्रमण दस्ते के कर्मचारियों द्वारा कथित अभद्रता के विरोध में शुरू हुआ अधिवक्ताओं का आंदोलन गुरुवार को गंभीर रूप लेता नजर आया। नगर निगम कार्यालय के सामने छह घंटे से अधिक समय तक चले धरना-प्रदर्शन के दौरान अधिवक्ताओं ने मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया। हालात उस समय और बिगड़ गए, जब आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने नगर निगम के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया। इसके चलते निगम परिसर के भीतर मौजूद महिला कर्मचारी और अपने जरूरी कामों से पहुंचे आम नागरिक अंदर ही फंस गए। मुख्य गेट बंद होने सेपरिसर के भीतर भी असहज और तनावपूर्ण स्थिति निर्मित हो गई।
चरमराई यातयात व्यवस्था
नगर निगम के बाहर मुख्य मार्ग पर चक्काजाम किए जाने के कारण शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। जहां एक तरफ निगम परिसर के भीतर मौजूद कर्मचारी और नागरिक बाहर निकलने के लिए परेशान होते रहे। वही दूसरी तरफ शहर के प्रमुख मार्गो पर लगे लंबे जाम का सबसे ज्यादा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ा। दोपहर में स्कूलों की छुट्टी के बाद घर लौट रहे मासूम बच्चे घंटों जाम में फंसे रहे। महिलाएं, बुजुर्ग, राहगीर और अस्पताल जाने वाले मरीज व उनके परिजन भी आवागमन बाधित होने से हलकान होते रहे।
दिखी प्रशासनिक लापरवाही
पूरे घटनाक्रम के दौरान नगर निगम और जिला प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारियों की भूमिका को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे है। पांच घंटे से अधिक समय तक शहर की यातायात व्यवस्था बाधित रहने और निगम परिसर में तालाबंदी जैसी स्थिति बनने के बावजूद वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मौके पर मौजूदगी नजर नहीं आई। कलेक्टर, एडीएम, एसडीएम जैसे जिम्मेदार अधिकारियों की गैरमौजूदगी को लेकर भी सवाल उठने लगे है।
लापता रहे जिम्मेदार अधिकारी
जानकारों का मानना है कि ऐसे संवेदनशील हालात में प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर पहुंचकर दोनों पक्षों से बातचीत करनी चाहिए थी, ताकि विवाद का समाधान निकालने के साथ ही आम नागरिकों को राहत दिलाया जा सके। कार्यालय में बैठकर स्थिति पर नजर रखने के बजाय मौके पर मौजूद रहकर कानून-व्यवस्था और नागरिक सुविधाओं की निगरानी करना अधिक जरूरी था, जो की नजर नहीं आया।

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