2012 के ₹22.60 करोड़ के अवार्ड के बावजूद नगर निगम कटनी ने नहीं किया भुगतान, प्रतिदिन एक लाख रुपये से अधिक का ब्याज बढ़ रहा बोझ, सुप्रीम कोर्ट से लेकर जिला न्यायालय तक हर स्तर पर खुशीराम एंड कंपनी के पक्ष में आया फैसला, छह कुर्की वारंट भी जारी; आखिर जनता के पैसे की बर्बादी का जिम्मेदार कौन?

कटनी (प्रबल सृष्टि) शहर के मुख्य रेलवे स्टेशन के समीप स्थित विश्राम गृह क्रमांक-2 की भूमि पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स एवं होटल निर्माण को लेकर नगर पालिक निगम कटनी और मैसर्स खुशीराम एंड कंपनी के बीच पिछले कई वर्षों से चला आ रहा विवाद अब नगर निगम की कार्यप्रणाली और न्यायालयीन आदेशों के पालन पर गंभीर सवाल खड़े कर रहा है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, वर्ष 2000 में नगर पालिक निगम कटनी द्वारा उक्त स्थल पर कमर्शियल कॉम्प्लेक्स सह होटल निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया आयोजित की गई थी। इस प्रक्रिया में मैसर्स खुशीराम एंड कंपनी ने सबसे अधिक बोली लगाई थी, जिसके चलते कंपनी को निर्माण कार्य का ठेका प्रदान किया गया। योजना के तहत पुराने विश्राम गृह को हटाकर वहां व्यावसायिक परिसर एवं होटल का निर्माण किया जाना था।

निर्माणकर्ता कंपनी ने अनुबंध के अनुसार अपने स्तर पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया, लेकिन कंपनी का आरोप है कि अनुबंध के तहत नगर निगम को जो आवश्यक सुविधाएं, सहयोग, स्वीकृतियां एवं ड्राइंग उपलब्ध करानी थीं, उनमें लगातार आनाकानी की गई। इतना ही नहीं, अनुबंध में निर्धारित निर्माण क्षेत्र में भी कटौती कर दी गई। कंपनी द्वारा इस संबंध में कई बार नगर निगम को पत्र लिखकर समस्याओं के निराकरण की मांग की गई, लेकिन समाधान नहीं होने पर आखिरकार कंपनी को न्यायालय की शरण लेनी पड़ी।

आर्बिट्रेशन में निर्माणकर्ता कंपनी के पक्ष में ₹22.60 करोड़ का अवार्ड

अनुबंध में विवादों के निराकरण के लिए आर्बिट्रेशन की व्यवस्था थी। इसी के तहत हाईकोर्ट द्वारा आर्बिट्रेटर नियुक्त किया गया। दोनों पक्षों को सुनने और दस्तावेजों का परीक्षण करने के बाद वर्ष 2012 में आर्बिट्रेटर ने निर्माणकर्ता कंपनी के पक्ष में 22 करोड़ 60 लाख रुपये का अवार्ड पारित किया।

अवार्ड में नगर निगम द्वारा निर्माण क्षेत्र में की गई कटौती को भी महत्वपूर्ण आधार बनाया गया। साथ ही नगर निगम को निर्देशित किया गया कि वह निर्माणकर्ता कंपनी को सेकंड एवं थर्ड फ्लोर की ड्राइंग उपलब्ध कराए तथा तीन माह के भीतर अवार्ड की राशि का भुगतान करे। निर्धारित समय में भुगतान नहीं होने की स्थिति में ब्याज का प्रावधान भी रखा गया।

जिला न्यायालय, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नहीं मिली नगर निगम को राहत

आर्बिट्रेटर के फैसले को नगर निगम ने जिला न्यायालय में चुनौती दी, लेकिन वहां भी फैसला निर्माणकर्ता कंपनी के पक्ष में आया और अवार्ड को बरकरार रखा गया। इसके बाद नगर निगम हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कई वर्षों तक मामला चला। हाईकोर्ट से भी नगर निगम को राहत नहीं मिली।

इसके बाद नगर निगम ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दायर की। वहां भी निर्माणकर्ता कंपनी के पक्ष में आदेश हुआ। नगर निगम द्वारा दायर रिव्यू पिटीशन भी खारिज हो गई। इस प्रकार विवाद में नगर निगम को विभिन्न न्यायिक स्तरों पर राहत नहीं मिल सकी।

छह कुर्की वारंट जारी होने के बावजूद भुगतान नहीं

न्यायालयीन प्रक्रिया के बाद मामला कमर्शियल कोर्ट में निष्पादन की कार्रवाई तक पहुंचा। कंपनी को भुगतान दिलाने के लिए न्यायालय द्वारा कई बार नगर निगम को निर्देश दिए गए, लेकिन भुगतान नहीं होने के कारण कमर्शियल कोर्ट द्वारा नगर निगम के विरुद्ध छह कुर्की वारंट जारी किए जाने की जानकारी सामने आई है। आरोप है कि इन वारंटों का भी पालन नहीं किया गया।

इसी बीच नगर निगम द्वारा निर्माणकर्ता कंपनी से भी राशि लेने का दावा प्रस्तुत किया गया, जिसे कमर्शियल कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके बाद नगर निगम हाईकोर्ट पहुंचा, जहां कथित तौर पर दस करोड़ रुपये जमा कराने का निर्देश दिया गया। नगर निगम ने दस करोड़ रुपये कमर्शियल कोर्ट में जमा तो कर दिए, लेकिन निर्माणकर्ता कंपनी का कहना है कि यह राशि आज तक उसे प्राप्त नहीं हुई है और शेष देय राशि का भुगतान भी लंबित है।

जनता के पैसे पर ब्याज और मुकदमेबाजी का बढ़ता बोझ

इस पूरे विवाद का सबसे गंभीर पहलू आर्थिक है। निर्माणकर्ता कंपनी के दावे के अनुसार, वर्ष 2012 के अवार्ड के बाद से ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है और वर्तमान में प्रतिदिन एक लाख रुपये से अधिक का ब्याज नगर निगम पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बन रहा है।

सवाल यह भी है कि जब जिला न्यायालय से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक नगर निगम को राहत नहीं मिली, तो बार-बार मुकदमेबाजी और महंगे वकीलों पर सार्वजनिक धन खर्च करने का औचित्य क्या है? आखिर इस कानूनी लड़ाई और लगातार बढ़ते ब्याज का भुगतान किसकी जेब से होगा? निश्चित रूप से नगर निगम का पैसा जनता के टैक्स से आता है।

आखिर जवाबदेही किसकी?

यह मामला केवल नगर निगम और एक निर्माणकर्ता कंपनी के बीच व्यावसायिक विवाद तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह सार्वजनिक धन, प्रशासनिक जवाबदेही और न्यायालयीन आदेशों के सम्मान से जुड़ा महत्वपूर्ण विषय बन गया है।

जब देश की सर्वोच्च अदालत तक से निर्णय आने के बाद भी भुगतान का मामला वर्षों तक लंबित रहता है और ब्याज का बोझ लगातार बढ़ता जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी तय होना आवश्यक है।

अब बड़ा सवाल यह है कि नगर निगम के जिम्मेदार अधिकारी इस मामले का समाधान कब करेंगे? जनता के पैसे से बढ़ते ब्याज और लगातार चल रही मुकदमेबाजी का हिसाब कौन देगा? क्या नगर निगम प्रशासन इस मामले में जिम्मेदारी तय कर सार्वजनिक धन की और बर्बादी रोकने के लिए कोई ठोस कदम उठाएगा?

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शिकागो स्कूल में मेधावी छात्रों का हुआ सम्मान

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डॉ स्वाति टोपनानी की उपलब्धि पर परिवार जनों से खास बातचीत, देखें वीडियो, प्रतिभा और परिश्रम से एमडीएस की डिग्री प्राप्त कर प्रदेश में हासिल किया दूसरा स्थान, परिवार समाज और जिले का बढ़ाया मान

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जिले में फिर शुरू हुआ क्रिकेट सट्टा, माधवनगर में एक आरोपी गिरफ्तार, मास्टर माइंड कहां है ?

कटनी। एक बार फिर क्रिकेट का सट्टा शुरू हो गया है, माधवनगर पुलिस ने एक सटोरिये को टी- 20 की हर बॉल पर सट्टा का दांव लगाते हुए दबोचा है। उसके कब्जे से एक मोबाइल और कुछ नगदी भी जब्त की गई है। हालांकि अभी तक पुलिस ने इस खेल के मास्टरमाइंड को नहीं पकड़ा है जिससे पुलिस की इस कार्रवाई को अधूरा माना जा रहा है। यह कार्रवाई की गई पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एमईएस माधवनगर (वैभव आइसक्रीम के पास वाली गली) में मोबाइल ऐप के जरिए क्रिकेट का बड़ा सट्टा संचालित हो रहा है। टीम ने जब दबिश दी, तो वहां टी-20 मैच की हर गेंद और ओवर पर सट्टे की बुकिंग की जा रही थी। पुलिस ने मौके से आरोपी ईशान्त फेरवानी (20 वर्ष) निवासी हॉस्पिटल लाइन को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से सट्टा बुक करने में प्रयुक्त एक मोबाइल (कीमत 20,000 रुपए) और 2,500 रुपए नगद जब्त किए। जांच में अजय थारवानी (निवासी मानसरोवर कॉलोनी) का नाम भी सामने आया है। पुलिस ने अपराध क्र. 118/26 के तहत सट्टा एक्ट की धारा 4 (क) और बीएनएस की धारा 49 के तहत मामला दर्ज किया है। मास्टर माइंड कहां हैमामले को लेकर चर्चा है कि गिरफ्तार युवक केवल लाइन ऑपरेट कर रहा...

माधवनगर कैरिन लाईन से लाखों की नगद धनराशि चोरी करने वाला चंद घंटो में धराया

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कटनी न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला - ₹5.90 लाख के चेक बाउंस पर आरोपी को 6 माह की जेल और ₹9,08,600/- का हर्जाना, व्यापारिक विश्वास की जीत

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आदतन अपराधी करन बिहारी को माधवनगर पुलिस ने देशी कट्टा, जिंदा कारतूस सहित किया गिरफ्तार

कटनी ( प्रबल सृष्टि ) थाना माधवनगर पुलिस ने अपराधियों पर अंकुश लगाने और शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित करने के लिए बड़ी कार्रवाई करते हुए आदतन अपराधी करन बिहारो को अवैध रूप से 12 बोर के कट्टे व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन के निर्देशन, डॉ संतोष डेहरिया अति. पुलिस अधीक्षक, श्रीमती ख्याती मिश्रा नगर पुलिस अधीक्षक कटनी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी माधवनगर उनि रूपेन्द्र राजपूत के नेतृत्व में हासिल हुई। देशी कट्टा व जिंदा कारतूस सहित आरोपी गिरफ्तारी 25 मार्च 2025 के दिन में थाना माधवनगर की पुलिस टीम भ्रमण पर थी तभी मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि करण सिंह उर्फ बिहारी पिता स्व. रुपनारायण सिंह राजपूत उम्र 33 वर्ष नि. मानसरोवर कालोनी माधवनगर कटनी का कट्टा और जिंदा कारतूस लेकर घटना करने की नियत से घूम रहा है। जिस पर माधवनगर पुलिस टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर झिंझरी से करण बिहारी को 12 बोर के कट्टे व जिंदा कारतूस सहित गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के विरूद्ध अप0 क्रं0 287/25 धारा- 25 , 27 आर्म्स एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्...

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