एक मासूम बच्चे की मौत जैसे गंभीर मामले में जिन पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर विभागीय स्तर पर सवाल उठे, उनके विरुद्ध अब तक अंतिम निर्णय क्यों नहीं हो सका ? तत्कालीन सीएसपी समेत तीन पुलिस अधिकारियों को नोटिस, एडीजी ने 2 जनवरी 2026 को सीएसपी ख्याति मिश्रा को जारी किया था कारण बताओ नोटिस कार्रवाई अब भी प्रक्रियाधीन
कटनी। शहर के राघव रीजेंसी होटल के वाटरपार्क में 10 वर्षीय बच्चे की डूबने से हुई मौत के मामले में पुलिस की जांच और कार्रवाई पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत सामने आए आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार, मामले की विवेचना और पर्यवेक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों पर वाटरपार्क के मूल संपत्ति स्वामी सोमेश माहेश्वरी को आपराधिक जिम्मेदारी से बचाने के आरोप लगे थे। इस मामले में तत्कालीन नगर पुलिस अधीक्षक (सीएसपी) ख्याति मिश्रा सहित तीन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी), जबलपुर जोन ने तत्कालीन सीएसपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। खास बात यह है कि आरटीआई के ताजा जवाब के अनुसार विभागीय कार्रवाई अब भी प्रक्रियाधीन है।
घटना 2 जून 2023 की है। थाना एनकेजे क्षेत्र स्थित राघव रीजेंसी होटल के वाटरपार्क में बड़ा मलहरा, जिला छतरपुर निवासी रोहित अग्रवाल के 10 वर्षीय पुत्र अथर्व उर्फ कान्हा गुप्ता की डूबने से मौत हो गई थी। मर्ग जांच के बाद पुलिस ने 6 जून 2023 को वाटरपार्क संचालक अतुल सिंह के विरुद्ध धारा 304-ए भादवि के तहत मामला दर्ज कर चालान न्यायालय में पेश कर दिया, लेकिन वाटरपार्क की संपत्ति के मूल स्वामी सोमेश माहेश्वरी को आरोपी नहीं बनाया गया। मृतक के पिता ने 10 जुलाई 2023 को इस संबंध में सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत एल-3 स्तर तक पहुंचने के बाद डीआईजी, जबलपुर रेंज ने मामले की समीक्षा की। डीआईजी ने 19 जुलाई 2025 को आईजी जबलपुर जोन को भेजे अपने प्रतिवेदन में जांच और पुलिस कार्रवाई पर गंभीर आपत्तियां दर्ज कीं। प्रतिवेदन के अनुसार वाटरपार्क का निर्माण और संचालन मध्यप्रदेश नगर पालिका तरण तालों का विनियमन आदर्श उपविधियां, 2011 की धारा 3 से 10 में निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप नहीं था। इन प्रावधानों में डिजाइन की स्वीकृति, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधी प्रमाणन तथा तरणताल के परिचारकों की जिम्मेदारियां शामिल हैं। डीआईजी के प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया कि तत्कालीन सीएसपी ख्याति मिश्रा ने 30 जुलाई 2024 को प्रस्तुत जांच रिपोर्ट में केवल ग्राम पंचायत जुहला की एनओसी का उल्लेख किया, जबकि तरणताल संबंधी नियमों के उल्लंघन से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों को शामिल नहीं किया गया। इससे संपत्ति स्वामी सोमेश माहेश्वरी को लाभ पहुंचने की स्थिति बनी। प्रतिवेदन में यह भी कहा गया कि डीआईजी कार्यालय द्वारा वर्ष 2024 और 2025 में चार अलग-अलग पत्र भेजकर संपत्ति स्वामी को सह-आरोपी बनाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद इस दिशा में वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई। इन्हीं तथ्यों के आधार पर तत्कालीन सीएसपी ख्याति मिश्रा, तत्कालीन थाना प्रभारी एनकेजे उपनिरीक्षक नीरज दुबे और प्रकरण के विवेचक उपनिरीक्षक दिनेश करोसिया की भूमिका पर सवाल उठाए गए। डीआईजी की रिपोर्ट में तीनों अधिकारियों के विरुद्ध संयुक्त अथवा पृथक विभागीय दंडात्मक कार्रवाई की अनुशंसा करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने का प्रस्ताव रखा गया था। इसके बाद एडीजी जबलपुर जोन प्रमोद वर्मा ने 2 जनवरी 2026 को तत्कालीन सीएसपी ख्याति मिश्रा को कारण बताओ नोटिस जारी किया। नोटिस में मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के उल्लंघन का उल्लेख करते हुए तीन दिन के भीतर जवाब मांगा गया था। ख्याति मिश्रा वर्तमान में एसडीओपी अमरपाटन, जिला मैहर में पदस्थ हैं। इस पूरे मामले की पुष्टि जबलपुर के आधारताल निवासी आर. के. सोनी द्वारा दायर आरटीआई आवेदन के जवाब से हुई है। आईजी/एडीजी जबलपुर जोन कार्यालय के लोक सूचना अधिकारी (उप पुलिस अधीक्षक) ने 6 नवंबर 2026 को जारी पत्र में बताया कि तत्कालीन सीएसपी को जारी कारण बताओ नोटिस और डीआईजी के प्रतिवेदन से संबंधित पांच पृष्ठों के दस्तावेज उपलब्ध हैं। इस खुलासे के बाद सवाल यह है कि एक मासूम बच्चे की मौत जैसे गंभीर मामले में जिन पुलिस अधिकारियों की भूमिका पर विभागीय स्तर पर सवाल उठे, उनके विरुद्ध अब तक अंतिम निर्णय क्यों नहीं हो सका ? साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि वाटरपार्क के मूल संपत्ति स्वामी की आपराधिक जिम्मेदारी तय करने के मामले में आगे क्या कार्रवाई हुई।

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