30 अगस्त तक पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेंडर योजना के प्रकरणों में स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करें- कलेक्टर

 

कटनी  - कलेक्टर शशिभूषण सिंह ने नगरीय निकाय द्वारा संचालित पीएम स्वनिधि स्ट्रीट वेन्डर योजना में बैंकों में प्रस्तुत लक्ष्यानुसार प्रकरणों में ऋण स्वीकृति की कार्यवाही अनिवार्य रुप से 30अगस्त तक पूरी कर लेने के निर्देश दिये हैं। जिलास्तरीय बैंकों की परामर्शदात्री एवं समीक्षा समिति में बैंक सहायित शासकीय योजनाओं और कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा भी की गई। इस मौके पर सीईओ जिला पंचायत जगदीश चन्द्र गोमे, महाप्रबंधक उद्योग अजय श्रीवास्तव, जिला प्रबंधक नाबार्ड एम0 धनेश, जिला संयोजक आदिम जाति सरिता नायक, उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ0आर0के0 सिंह, परियोजना अधिकारी डूडा अभय मिश्रा, प्रभारी आयुक्त नगर निगम अशफाक कुरैशी, एलडीएम सहित बैंक शाखा प्रमुख और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

            जिलास्तरीय परामर्शदात्री समिति की बैठक में जून 2020 तिमाही तक जमा साख अनुपात की समीक्षा की गई। सीडी रेशियों 47 प्रतिशत होने पर इसे बढ़ाने पर जोर दिया गया है। विभिन्न विभागों द्वारा संचालित स्वरोजगार योजनाओं एवं पीएम स्वनिधि आत्म निर्भर योजना की समीक्षा के दौरान योजना अन्तर्गत विभागों द्वारा बैंकों को प्रेषित प्रकरणों में लक्ष्यानुसार स्वीकृति की कार्यवाही 30अगस्त तक पूरी करने के निर्देश दिये गये। प्रभारी आयुक्त नगर निगम ने बताया कि पीएम स्वनिधि आत्म निर्भर स्ट्रीट वेण्डर योजना में अब तक 4250प्रकरण बैंकों को भेजे गये हैं। जिनमें से 697प्रकरणों में ही स्वीकृति दी गई है। मध्यप्रदेश आजीविका मिशन के अन्तर्गत वार्षिक लक्ष्य 1296के विरुद्ध अब तक 137 प्रकरण बैंकों द्वारा स्वीकृत किये गये हैं। पशु पालन विभाग की आचार्य विद्या सागर योजना में लक्ष्य 10 के विरुद्ध 14 प्रकरण और बकरी इकाई स्थापना में 24 लक्ष्य के विरुद्ध 32 प्रकरण बैंकों में स्वीकृत हेतु भेजे गये हैं। पशुपालकों के केसीसी जारी करने जिले को 3हजार केसीसी का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। जिसके लिये 1391 फॉर्म भरकर बैंकों में जमा किये गये हैं। जिनमें 931 फॉर्म कार्यवाही में हैं। कलेक्टर श्री सिंह ने पशुपालकों के केसीसी हेतु बैंकों में प्रस्तुत आवेदनों का परीक्षण कर अधिकाधिक पशुपालकों को क्रेडिट कार्ड जारी करने के निर्देश दिये। उप संचालक पशु चिकित्सा डॉ0 आर0के0 सिंह ने बताया कि केसीसी में पशु बीमा, पशु का स्वास्थ्य प्रमाण पत्र और भूमि धारक होना पात्रता शर्तों में शामिल नहीं है। केसीसी में 1 लाख 60 हजार रुपये की लिमिट तक किसी भी प्रकार की प्रतिभूति जमा करने की आवश्यकता नहीं है।

            सहायक संचालक मत्स्य ने बताया कि जिले में फिशर मैन क्रेडिट कार्ड के लिये 428 का लक्ष्य मिला है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि पशुपालकों,किसानों और मत्स्य पालकों को क्रेडिट कार्ड जारी करना शासन की प्राथमिकता का विषय है। एक सप्ताह के भीतर बैंकों को प्रस्तुत प्रकरणों में केसीसी जारी करने की कार्यवाही पूरी कर लें।

            महाप्रबंधक उद्योग अजय श्रीवास्तव ने बताया कि जिले में एक क्रॉप और एक जिला के तहत कृषि में धान और हॉर्टीकल्चर में टमाटर फसलों को चुना गया है। इन दोनों फसलों के वेल्यूएडीशन और खाद्य प्रसंस्करण इकाईयों को बैंकर्स प्राथमिकता देकर बढ़ावा दें। उन्होने बताया कि कटनी विकासखण्ड में आलू, टमाटर, स्वीटकॉर्न और सब्जियों के एक साथ प्रसंस्करण प्रोजेक्ट की तैयारी चल रही है। वहीं बहोरीबंद में चावल के पोहा,मुरमुरा एवं अन्य उत्पाद को बनाने छोटी-छोटी इकाईयों को स्थाापित कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। इसके अलावा स्वसहायता समूहों के माध्यम से पोटेटो चिप्स, टोमेटो प्यूरी, और कैचअप की इकाईयां भी लघु सूक्ष्म उद्यम के तौर पर प्रोत्साहित किया जा रहा है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले के परिदृश्य में औद्योगिक स्थापना के अनुकूल चिन्हांकित फसलों के वैल्यूएडीशन और छोटी-छोटी इकाईयों की स्थापना पर बैंकर्स सहयोग करें।

            कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में विभागों और बैंकों के सहयोग से शासन की विभिन्न योजनाओं में हुये अच्छे कार्यों को भी प्रेजेन्ट करें। किसी भी क्षेत्र में हासिल उपलब्धियों के प्रचार-प्रसार से दूसरे अन्य हितग्राहियों को भी प्रेरणा मिलती है।